Bihar Bhumi Survey : बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण में कई बड़े बदलाव किए हैं—अब पहले की तुलना में ज़्यादा समय, बेहतर डिजिटल रिकॉर्डिंग और ग्रामीण जनता को राहत देने वाले उपाय। आइए देखें नए अपडेट:
समय सीमा बढ़ी – दिसंबर 2026 तक!
- सरकार ने भूमि सर्वे की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी है, ताकि कार्य को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके।
- इस निर्णय के पीछे मकसद ये है कि जनता को किसी भी अप्रियता या दस्तावेज गड़बड़ी से बचाना।
ऑनलाइन self‑declaration & रिकॉर्ड्स अपडेट
- अब भू‑सर्वे और राजस्व रिकॉर्ड की संख्या बढ़ाने के लिए भू-स्वयं घोषणा फार्म (Swaghoshna Patra) ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं, साथ ही ऑफ़लाइन रूप से भी जरुरतों को पूरा किया जा सकता है ।
- सुचना जांच और जमाबंदी आदि दस्तावेज डिजिटल रूप में स्कैन कर 31 मई 2025 तक अपलोड किए जा चुके हैं ।
राजस्व सुधार योजनाएँ & निगरानी
- भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जिले-दर-जिले जाकर सर्वे की समीक्षा शुरू की है—इससे कार्य में तेजी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- ‘Mutation’ यानी भूमिकरण कार्यों में भी पैटर्न सुधार हुआ—पटना जिले में पुराने 80,592 मामलों में से अब सिर्फ 14,108 बचे हैं।
Land & Revenue Helpline शुरू हो रही है
- CSC e‑Governance Services India के साथ मिलकर जून 2025 में एक हेल्पलाइन लॉन्च की जाएगी — भूमि व राजस्व सेवाओं के लिए चौपाल जैसे मोबाइल-संपर्क केंद्र प्रदान किया जाएगा।
- इसे दूर-दराज इलाकों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन मदद देने के लिए तैयार किया गया है।
गैरकानूनी हस्तांतरणों पर सतर्कता
- पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में खाता–खेसरा बदलकर अवैध जमीन हस्तांतरण के मामले सामने आने पर विस्तृत जांच और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
क्यों ज़रूरी है यह सर्वे?
- राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी की सतत डिजिटल रिकॉर्डिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगती है
- Mutation स्पीड से land disputes कम होते हैं
- Transparency मानकों में सुधार से भूमि मालिकों को विश्वास मिलता है
- सामाजिक लाभ: गरीब को जमीन का अधिकार सुनिश्चित होता है, माफिया की गतिविधियों पर रोक लगती है
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FAQs
Q: बिहार भूमि सर्वे की नई समय सीमा क्या है?
- A: इसे पहले जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दिया गया है।
Q: self-declaration की समय सीमा कब तक थी?
- A: इसे मार्च 2025 तक दाखिल करना था, ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध थे।
Q: क्या अपराधी जमीन 거래 के खिलाफ करवाई हुई?
- A: हां, पूर्वी चंपारण में खाता-खेसरा बदलने के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है।
Q: हेल्पलाइन सेवा कब शुरू होगी?
- A: जून 2025 में Land & Revenue हेल्पलाइन और CSC call centre शुरू किया जाएगा।
निष्कर्ष
Bihar सरकार के Bhumi Survey से जुड़े ये बदलाव—समय सीमा विस्तार, डिजिटल रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन और गैरकानूनी कार्रवाई—सब मिलकर पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं और निवासियों की जमीन सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जिनके रिकॉर्ड पुराने हैं, वे ऑनलाइन अपडेट जरूर कर लें और यदि खुद को प्रभावित पाते हैं तो Land Helpline से मदद लें।
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Subhash Kumar
मैं Gyantap.com का संस्थापक और एक डिजिटल पत्रकार हूँ। पिछले 5 वर्षों से शिक्षा, सरकारी योजना और तकनीकी खबरों पर सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं: info@gyantap.com